आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये जुनी विरुद्ध नवी कर प्रणाली: तुमच्यासाठी कोणती योग्य? (ब्रेक-ईव्हन तक्त्यासह)

आयकर कायदा 2025 अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये जुनी की नवी कर प्रणाली? स्लॅब दर, किती वजावटी असल्यास जुनी प्रणाली फायद्याची ठरते हे दाखवणारा ब्रेक-ईव्हन तक्ता आणि कोणाला जुन्या प्रणालीचा फायदा होऊ शकतो.

1 एप्रिल 2026 पासून आयकर कायदा 2025 ने सहा दशकांहून अधिक जुन्या 1961 च्या कायद्याची जागा घेतली आहे. अर्थसंकल्प 2026 मध्ये कोणत्याही प्रणालीच्या स्लॅब दरांत बदल झाला नाही, मात्र नवी प्रणाली डिफॉल्ट आहे आणि जुनी प्रणाली हवी असल्यास ती स्वतः निवडावी लागते. आर्थिक वर्ष 2026-27 (आता “कर वर्ष 2026-27”) मध्ये तुमच्यासाठी कोणती प्रणाली योग्य आहे, हे या लेखात सांगितले आहे.

हा लेख इंग्रजीत वाचा: Old vs New Tax Regime FY 2026-27: Which Should You Choose?

महत्त्वाचे मुद्दे

  • आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये नवी प्रणाली डिफॉल्ट आहे. तीत पगारदारांना ₹12.75 लाखांपर्यंतच्या पगारावर कोणताही कर भरावा लागत नाही.
  • तुमच्या एकूण वजावटी तुमच्या उत्पन्नाच्या ब्रेक-ईव्हन पातळीपेक्षा जास्त असतील तरच जुनी प्रणाली फायद्याची ठरते; ₹15 लाख ते ₹50 लाखांच्या पगारासाठी ही पातळी सुमारे ₹5.4 लाख ते ₹8 लाख आहे.
  • कलम 123 (पूर्वीचे 80C) अंतर्गत PPF, ELSS आणि जीवन विमा यांसारख्या वजावटी फक्त जुन्या प्रणालीत मिळतात.
  • नियोक्त्याला तुमची निवड कळवण्यापूर्वी तुमच्या प्रत्यक्ष आकड्यांनी दोन्ही गणिते करून पाहा.

आर्थिक वर्ष 2026-27 चे स्लॅब दर

नवी प्रणाली (डिफॉल्ट)दर
₹4 लाखांपर्यंतशून्य
₹4–8 लाख5%
₹8–12 लाख10%
₹12–16 लाख15%
₹16–20 लाख20%
₹20–24 लाख25%
₹24 लाखांपेक्षा जास्त30%
जुनी प्रणाली (60 वर्षांखालील)दर
₹2.5 लाखांपर्यंतशून्य
₹2.5–5 लाख5%
₹5–10 लाख20%
₹10 लाखांपेक्षा जास्त30%
  • नवी प्रणाली: पगारदारांसाठी ₹75,000 चे स्टँडर्ड डिडक्शन आणि ₹12 लाखांपर्यंतचे करपात्र उत्पन्न करमुक्त करणारी सवलत. म्हणजे पगारदारासाठी ₹12.75 लाखांपर्यंतच्या पगारावर कर नाही.
  • जुनी प्रणाली: ₹50,000 चे स्टँडर्ड डिडक्शन, ₹5 लाखांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर सवलत, आणि PPF, ELSS व जीवन विमा हप्ते (₹1.5 लाखांपर्यंत), आरोग्य विमा, HRA, NPS साठी अतिरिक्त ₹50,000 इत्यादी वजावटी.

नव्या कायद्यात अनेक परिचित कलमांचे क्रमांक बदलले आहेत, त्यामुळे “80C” सारखी नावे फॉर्ममध्ये आणि नियोक्त्याच्या घोषणापत्रांत वेगळी दिसू शकतात. विवरणपत्र भरताना सध्याचे कलम क्रमांक तुमच्या सनदी लेखापालाकडून किंवा नियोक्त्याकडून खात्री करून घ्या.

ब्रेक-ईव्हनची कसोटी

वजावटी पुरेशा मोठ्या असतील तरच जुनी प्रणाली फायद्याची ठरते. खालील तक्ता 60 वर्षांखालील पगारदारासाठी दाखवतो की नव्या प्रणालीइतकाच कर येण्यासाठी जुन्या प्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनव्यतिरिक्त एकूण किती वजावटी लागतील. आकड्यांमध्ये 4% सेस समाविष्ट आहे आणि अधिभार गृहीत धरलेला नाही.

एकूण पगारनव्या प्रणालीत करजुनी प्रणाली बरोबरीला येण्यासाठी आवश्यक वजावटी
₹10 लाखशून्य₹4.5 लाख
₹12.75 लाखशून्य₹7.25 लाख
₹15 लाख₹97,500₹5.44 लाख
₹20 लाख₹1,92,400₹7.09 लाख
₹25 लाख ते ₹50 लाख₹25 लाखांवर ₹3,19,800सुमारे ₹8 लाख

बहुतेकांच्या वजावटी या पातळ्यांपेक्षा बऱ्याच कमी असतात. उदाहरणार्थ, कलम 123 ची संपूर्ण ₹1.5 लाखांची मर्यादा, NPS साठी ₹50,000, आरोग्य विम्यासाठी ₹25,000 आणि ₹2 लाखांचे गृहकर्ज व्याज धरले तरी एकूण फक्त ₹4.25 लाख होतात.

कोणाला अजूनही जुन्या प्रणालीचा फायदा होऊ शकतो

  • मुंबईसारख्या महानगरांत जास्त भाडे भरणारे आणि मोठा HRA मिळणारे, तसेच इतर वजावटींचाही पूर्ण वापर करणारे.
  • ज्यांच्या एकूण वजावटी वरील तक्त्यातील त्यांच्या उत्पन्नाच्या ब्रेक-ईव्हन पातळीपेक्षा जास्त आहेत.

व्यावहारिक सूचना

  1. दोन्ही गणिते करा, तुमच्या प्रत्यक्ष आकड्यांनी, आणि त्यानंतरच TDS साठी नियोक्त्याला तुमची प्रणाली कळवा.
  2. पगारदार दरवर्षी विवरणपत्र भरताना प्रणाली निवडू शकतात. व्यावसायिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी वारंवार बदल करण्यावर निर्बंध आहेत, त्यामुळे विचारपूर्वक निवड करा.
  3. फक्त कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करू नका. नवी प्रणाली योग्य असेल, तर PPF, ELSS किंवा NPS मधील गुंतवणूक त्यांच्या स्वतःच्या गुणांसाठी सुरू ठेवा, आता न मिळणाऱ्या वजावटीसाठी नव्हे.
  4. नियोक्त्याचे NPS योगदान नव्या प्रणालीतही मर्यादेत वजावटपात्र आहे. पगाराचा काही भाग या स्वरूपात घेता येईल का, हे HR कडे विचारा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये डिफॉल्ट कर प्रणाली कोणती आहे?

नवी कर प्रणाली डिफॉल्ट आहे. जुनी प्रणाली हवी असल्यास ती स्वतः निवडावी लागते.

नव्या प्रणालीत 80C ची वजावट मिळते का?

नाही. कलम 123 (पूर्वीचे 80C) अंतर्गत PPF, ELSS आणि जीवन विम्याची वजावट फक्त जुन्या प्रणालीत मिळते.

₹15 लाख पगारावर कोणती प्रणाली चांगली?

नव्या प्रणालीत कर सुमारे ₹97,500 आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनव्यतिरिक्त तुमच्या एकूण वजावटी सुमारे ₹5.44 लाखांपेक्षा जास्त असतील तरच जुनी प्रणाली चांगली ठरेल.

मी दरवर्षी प्रणाली बदलू शकतो का?

केवळ पगाराचे उत्पन्न असणारे दरवर्षी विवरणपत्र भरताना प्रणाली निवडू शकतात. व्यावसायिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी बदलावर निर्बंध आहेत.

संबंधित लेख: मराठीतील सर्व लेख, आणि Standard Deduction FY 2026-27 (इंग्रजी).

अस्वीकरण: गणना केवळ पगाराचे उत्पन्न असलेल्या 60 वर्षांखालील निवासी व्यक्तीसाठी उदाहरणादाखल असून त्यात अधिभार, विशेष दरांचे उत्पन्न आणि इतर सवलती विचारात घेतलेल्या नाहीत. हा लेख नोव्हेंबर 2026 पर्यंत उपलब्ध सार्वजनिक नियमांवर आधारित आहे, जे बदलू शकतात. ही सर्वसाधारण माहिती आहे, कर सल्ला नाही. कर प्रणाली निवडण्यापूर्वी किंवा विवरणपत्र भरण्यापूर्वी सनदी लेखापालाचा सल्ला घ्या. या लेखावर अवलंबून राहिल्याने होणाऱ्या कोणत्याही नुकसानीसाठी Mungekar Wealth जबाबदार नाही.

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.

Disclaimer: The content on Mungekar Wealth is for general information and educational purposes only. It is not investment, tax, legal or financial advice, and it is not a recommendation to buy, sell or hold any security, fund or other product. Investments in securities markets are subject to market risks; past performance does not guarantee future returns. Figures quoted are from published sources as of the date of writing and may have changed. Please consult a SEBI-registered investment adviser, chartered accountant or other qualified professional before making any financial decision.


Discover more from Mungekar Wealth

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Sameer C Mungekar avatar

About the Author

Sameer Mungekar worked in India’s investment and personal finance industry from 2015 to 2025, advising individuals and families on mutual funds and insurance. He holds a Commerce degree from the University of Mumbai and completed NISM certifications in Series 5A/5C (Mutual Fund Distributor), 10A/10B (Investment Adviser), 15 (Research Analyst) and 17 (Retirement Adviser), along with an IRDA certification for insurance advisers; these have since lapsed. He now writes Mungekar Wealth as an independent educational resource and does not offer personalised investment advice.